NH-353C : सहा वर्षे रखडलेला रस्ता, पुन्हा दोन तास ठप्प!मोसमजवळ वाहतूक कोंडीने जनतेचे हाल
काम रद्द करूनही त्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ कशी? - संतोष ताटीकोंडावार यांचा सरकारला जाब

गडचिरोली : सहा वर्षांपासून अपूर्ण असलेल्या दक्षिण गडचिरोलीतील राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ३५३-सी वर शुक्रवारी पुन्हा एकदा मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली.मोसम गावाजवळ अवजड वाहन रस्त्यात अडकल्याने सुमारे दोन तास वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती.
या कोंडीत शेतकरी, शाळकरी विद्यार्थी, रुग्णवाहिका, वाहनचालक आणि सर्वसामान्य प्रवासी अडकून पडले. नागरिकांना उन्हात तासनतास ताटकळत बसावे लागले. हा प्रकार केवळ वाहतूक कोंडी नाही,तर सहा वर्षांच्या प्रशासकीय अपयशाचे जिवंत उदाहरण आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटत आहे.
या महामार्गाचे काम करणाऱ्या वशिष्ठ कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या ढिसाळ आणि निष्काळजी कारभारामुळेच वारंवार अशा घटना घडत असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी केला आहे.रस्त्याची दुरवस्था, अपूर्ण काम, दिशादर्शक फलकांचा अभाव आणि सुरक्षेची कोणतीही उपाययोजना नसल्याने अपघाताचा धोका कायम असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, सहा वर्षे काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदाराचे काम रद्द करून नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, त्यानंतरही राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने पुन्हा त्याच कंत्राटदाराला मुदतवाढ दिल्याचा आरोप ताटीकोंडावार यांनी केला.
एकीकडे काम रद्द करून नवी निविदा काढायची आणि दुसरीकडे त्याच कंत्राटदाराला पुन्हा मुदतवाढ द्यायची, हा कोणता कारभार आहे? रद्द करण्याचे आदेश कुठे आहेत? नव्या निविदेची कागदपत्रे कुठे आहेत? मुदतवाढ का दिली? हे जनतेसमोर का मांडले जात नाही? विभाग जनतेची दिशाभूल करत आहे का?” – संतोष ताटीकोंडावार
राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या या परस्परविरोधी निर्णयांमुळे संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.यामागे अधिकारी आणि कंत्राटदार यांचे संगनमत आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
सहा वर्षांपासून या रस्त्यामुळे शेतकऱ्यांचा शेतमाल वेळेत बाजारात पोहोचत नाही. विद्यार्थ्यांना शाळेत जायला उशीर होतो. रुग्णांना वेळेत दवाखान्यात पोहोचता येत नाही. तरीही विभागाला जाग का येत नाही, असा संतप्त सवाल ताटीकोंडावार यांनी केला.एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतरच प्रशासन कारवाई करणार का? जनतेच्या जीवाशी खेळणारा हा निष्काळजीपणा आता सहन केला जाणार नाही.
ताटीकोंडावार यांच्या ४ प्रमुख मागण्या
१.मूळ निविदा, काम रद्द करण्याचे आदेश, नव्या निविदेची कागदपत्रे, मुदतवाढीचे आदेश यांची स्वतंत्र उच्चस्तरीय तांत्रिक व आर्थिक चौकशी व्हावी.२.कामाची प्रत्यक्ष प्रगती,गुणवत्ता तपासणी अहवाल आणि आतापर्यंत अदा केलेला निधी याचा हिशेब जनतेसमोर मांडावा.३.चौकशीत संगनमत,आर्थिक गैरव्यवहार किंवा जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचारी व कंत्राटदारावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.४.मोसमजवळील वाहतूक तातडीने सुरळीत करून उर्वरित काम निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची लेखी हमी द्यावी.
या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास जनतेच्या न्याय्य हक्कांसाठी लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,असा इशारा ताटीकोंडावार यांनी दिला आहे.जनतेच्या करातून खर्च होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीबाबत उत्तरदायित्व निश्चित झालेच पाहिजे. सहा वर्षे रस्ता अपूर्ण ठेवणाऱ्याला पुन्हा मुदतवाढ देण्यामागे कोणाचे हितसंबंध आहेत, हे जनतेला कळलेच पाहिजे!



