भामरागडमधील अवैध रेती उत्खनन प्रकरणात मोठी कारवाई; ₹84.34 लाखांचा दंड, ठेकेदाराचे बिल रोखण्याचे आदेश
भामरागड : तालुक्यातील अवैध रेती उत्खनन प्रकरणात अखेर प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे.जनकल्याण समाजोन्नती अन्याय भ्रष्टाचार निवारण समितीचे जिल्हाध्यक्ष संतोष ताटीकोंडावार यांनी सन 2022 मध्ये केलेल्या तक्रारीच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला मोठे यश मिळाले आहे.
जिल्हा खनिकर्म अधिकारी,गडचिरोली यांनी दि.23 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार,जे.जी.एस.डी.इंडस्ट्रीज,भामरागड (प्रो.प्रा.गजानन मेढे) यांनी 466 ब्रास रेतीचा अवैध साठा करून तिचा वापर ताडगाव येथील बांदिया नदीवरील पूल बांधकाम आणि मौजा अहेरी येथील महिला व बाल रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी केल्याचे सिद्ध झाले आहे.
या प्रकरणात संबंधित ठेकेदारावर ₹84,34,600/- (चौऱ्याऐंशी लाख चौतीस हजार सहाशे रुपये) इतका प्रचंड दंड आकारण्यात आला आहे. संबंधित ठेकेदाराने अद्याप हा दंड शासनाकडे जमा केलेला नाही.
दंड वसुली प्रलंबित असल्याने जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांनी कठोर पाऊल उचलले आहे.संबंधित ठेकेदाराची कोणतीही देयके अदा करण्यापूर्वी जिल्हा खनिकर्म कार्यालयाची ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.याबाबत कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग, गडचिरोली आणि कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, आलापल्ली यांना स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
याबाबत प्रतिक्रिया देताना संतोष ताटीकोंडावार म्हणाले,
> _”मी 2022 मध्ये या अवैध रेती उत्खननाबाबत तक्रार केली होती. नैसर्गिक संपत्तीची लूट करून शासनाचा महसूल बुडविणाऱ्यांवर केवळ दंड आकारून चालणार नाही, तर तो दंड प्रत्यक्ष वसूल होणे गरजेचे आहे. जोपर्यंत संपूर्ण दंडाची रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा होत नाही, तोपर्यंत आम्ही या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत राहू. संबंधित विभागांनी नियमबाह्य पद्धतीने बिले अदा करू नयेत आणि आदेशाचे काटेकोर पालन करावे.”_
त्यांनी पुढे सांगितले की, _”शासनाच्या नैसर्गिक संपत्तीची लूट करणाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण मिळता कामा नये.”_
संतोष ताटीकोंडावार यांच्या या पाठपुराव्यामुळे अवैध गौण खनिज उत्खनन करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
