चामोर्शीतील 13 गावांच्या भूसंपादनाला सर्वपक्षीय विरोध; येनापूर येथे ऐतिहासिक सहविचार सभा
भूसंपादन कायमस्वरूपी रद्द करण्याची एकमुखी मागणी : येनापूरच्या सभेला डॉ.अजय कंकडालवार यांचे मार्गदर्शन व पाठिंबा
चामोर्शी : एमआयडीसीच्या नावाखाली तालुक्यातील 13 गावांमधील सुपीक जमिनी अधिग्रहित करण्याच्या सरकारच्या प्रस्तावाविरोधात अखेर सर्वपक्षीय एकजूट झाली आहे.या भूसंपादनाला विरोध करण्यासाठी काल मंगळवारी (दि. 8) येनापूर (चित्तरंजनपूर) येथे सर्वपक्षीय सहविचार सभेचे आयोजन करण्यात आले होते.
या सभेत परिसरातील प्रस्तावित भूसंपादन कायमस्वरूपी रद्द करण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली.गडचिरोली जिल्ह्यातील येनापूर-जयरामपूर परिसरातील 13 गावांच्या प्रस्तावित जमीन अधिग्रहणाविरोधात झालेल्या या सभेत शेकडो शेतकरी,महिला,युवक आणि ग्रामस्थांनी उपस्थित राहून आपला संताप व्यक्त केला.
या भूसंपादनामुळे हजारो कुटुंबांच्या उपजीविका,रोजगार, जलस्रोत आणि पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
या ऐतिहासिक सभेची दखल घेत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी थेट फोनवरून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.त्यांनी शेतकऱ्यांच्या समस्या व भूमिका जाणून घेत स्पष्ट शब्दांत सांगितले की,शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या प्रत्येक लढ्यात काँग्रेस पक्ष त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा होता आणि पुढेही उभा राहील.
डॉ.अजय कंकडालवार यांचे मार्गदर्शन
या सभेला महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे महासचिव व गडचिरोली जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष डॉ.अजयभाऊ कंकडालवार यांनी उपस्थित राहून सभेला मार्गदर्शन केले आणि शेतकऱ्यांच्या लढ्याला पाठिंबा दिला.या सभेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व राजकीय पक्ष येथे एकाच मंचावर आले होते.
यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष प्रा. रमेश बारसागडे,राष्ट्रवादी काँग्रेस (शप)चे जिल्हाध्यक्ष अतुल गण्यारपवार,काँग्रेसचे मनोहर पोरेटी,पंकज गुड्डेवार,शिवसेना (शिंदे)चे संपर्क प्रमुख हेमंत जंबेवार,जिल्हाप्रमुख राकेश बेलसरे,शिवसेना (उबाठा)चे जिल्हाप्रमुख पवन गेडाम,मनसेचे जिल्हाप्रमुख राजेंद्र साळवे,भाकपाचे डॉ.महेश कोपुलवार,आझाद पक्षाचे राज बन्सोड,बसपाचे,रमेश मडावी,जिल्हा महाग्रामसभेचे नितीन पदा,मानवाधिकार संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. प्रणय खुणे,बंगाली समाज संघटनेचे दीपक हलदार, सीटूचे देवराव चवळे,रजनीकांत मोटघरे यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
प्रशासनाने हा प्रस्ताव तातडीने रद्द न केल्यास यापेक्षा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या सभेतून देण्यात आला आहे.
